गुवाहाटी, असम: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में सरकार के फीस माफी योजना की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि यह योजना प्रदेश के अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए शैक्षिक गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने में सहायक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 1.85 लाख से अधिक छात्रों को बिना किसी शुल्क के प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।
सरकार की यह पहल उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा जारी रखने में असमर्थ थे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान होना चाहिए और इसी उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फीस माफी से न केवल छात्र बल्कि उनके माता-पिता भी शिक्षा को लेकर आश्वस्त और उत्साहित हैं।
फीस माफी योजना का लाभ उठाने वाले छात्रों का कहना है कि अब वे बिना आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। योजना से जुड़ी शर्तों और पात्रता मानदंडों को बेहद सरल रखा गया है ताकि अधिकतम छात्र इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखें।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार आया है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी छात्रों को बेहतर सीखने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रगति के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट आवंटित किया है और भविष्य में भी इसे जारी रखने का आश्वासन दिया है।
इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि असम सरकार शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में ऊँचा स्थान दे रही है और सभी वर्गों तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से पूरे प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे भविष्य में सामाजिक-आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।
Author: UP 24.in
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