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मुझे यह सच में पसंद है,’ कहते हैं CSK कोच हसी शोधकर्ता बनने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण चेकलिस्ट निर्माताओं का कहना है कि ‘दृश्यम 3’ के हिंदी और मलयालम संस्करणों में अलग-अलग कथानक होंगे क्या भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में “कोबरा प्रभाव” मौजूद है राजस्थान ने भाखड़ा बीस प्रबंधन बोर्ड में स्थायी सदस्यता की मांग की चेन्नई में जॉयराइड घोड़े की जान गई संक्रामक ज़ूनोटिक रोग से; तमिलनाडु में अलर्ट जारी निकोबारवासियों ने तीन वन्यजीव अभयारण्य प्रस्ताव का विरोध किया गोमांस सेवन के आरोप पर चुनाव प्रत्याशी की मां ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता के खिलाफ ₹1 हर्जाना और माफी की मांग की सूर्या की ‘करुप्पु’ के निर्माता ने लीक कंटेंट को लेकर किया कानूनी नोटिस जारी; प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने क्यूब सेवा प्रदाता से राहत मांगी {“title_results”:[“‘कन्या बालिका की मौन सहमति को माना जाएगा विवाह की सहमति’: तालिबान ने अफगानिस्तान में बाल विवाह को विशेष नियमों के साथ वैध किया”],”content_results”:[“काबुल, अफगानिस्तान। तालिबान शासन ने हाल ही में अफगानिस्तान में परिवारिक कानून के तहत “पति-पत्नी के बीच पृथक्करण के सिद्धांत” नामक एक नया नियम लागू किया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीव्र आलोचना और चिंता उत्पन्न कर दी है। इस नियम में एक अत्यंत विवादास्पद धारणा यह है कि शारीरिक परिपक्वता के बाद किसी कन्या के मौन रहना उसे विवाह के लिए सहमति देने जैसा माना जाएगा।तालिबान के इस फैसले ने विश्व मानवाधिकार संगठनों, महिलाओं के अधिकार रक्षकों और कई देशों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। बाल विवाह को वैध करने वाले इस नियम के तहत पिता और दादा को विवाह संबंधी मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा, तलाक और अन्य वैवाहिक विवादों को इस कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवारिक परंपराओं के साथ जोड़ा गया है, जो महिला अधिकारों के लिए खतरा माना जा रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार, यह नया नियम बालिका शिक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मौन सहमति की अवधारणा बाल विवाह को बढ़ावा देने का एक तरीका हो सकती है, जिससे कन्या बालिकाओं को बिना उनकी स्पष्ट सहमति के विवाहित कराया जा सकता है। यह कदम तालिबान सरकार की कट्टरपंथी और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने के इरादे से प्रेरित माना जा रहा है।तीसरे पक्ष के मानवाधिकार संगठन इस फैसले को नस्ल, लिंग और उम्र के आधार पर भेदभाव भरा बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने अफगानिस्तान के महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है।तालिबान ने पिछले वर्षों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से यह नया नियम एक और बड़ा झटका माने जा रहे हैं। बाल विवाह को औपचारिक रूप देने से अफगान समाज में और भी कई तरह की सामाजिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बालिका शिक्षा में गिरावट और बाल स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि।अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगान सरकार से आग्रह किया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों का सम्मान करे और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। साथ ही, इसे एक अल्पकालीन व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज की दीर्घकालीन भलाई के लिए जरूरी बदलाव समझने की आवश्यकता है।इस बीच अफगान महिलाओं के अधिकारों के लिये आवाज उठाने वाले संगठन और स्थानीय नागरिक इस नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें आशंका है कि तालिबान द्वारा लागू यह नया परिवारिक कानून महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर सकता है और देश में महिलाओं के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।तालिबान के इस अनुच्छेद ने वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है, जहाँ बाल विवाह और महिला अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा जारी है।कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तालिबान द्वारा जारी यह नया नियम न केवल अफगान महिलाओं के अधिकारों के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए यह एक चेतावनी भी है कि विकसित और उन्नत सामाजिक व्यवस्थाओं के विपरीत पारंपरिक और कठोर प्रथाएँ आज भी कुछ हिस्सों में जीवित और सक्रिय हैं।”]} ट्रंप-शी बैठक का अंत हुआ हैरानी से: अमेरिकी स्टाफ ने एयर फोर्स वन पर चढ़ने से पहले छोड़े चीनी जारी फोन और बैज इंटरव्यू | इरफ़ान पठान: वैभव सूर्योवंशी ने सभी मानदंड पूरे किए एनटीए ने 2024 लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया: FAIMA याचिका क. बालकृष्णन, एक्सप्रेस के वरिष्ठ संपादक, का 87 वर्ष की उम्र में निधन कैसे ‘निर्णय थकान’ खराब आहार की ओर ले जाती है कमल हासन ने उद्योग से आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की 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